RANCHI : झारखंड में अब मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ अब केवल उन महिलाओं को मिलेगा जिनके पति को किसी तरह की सरकारी सहायता मानदेय या निविदा न मिल रहा हो.

बता दें कि झारखंड सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़वा देने के लिए मंईयां सम्मान योजना लाया गया. जिसके तहत राज्य की सभी महिलाओं को हर महीने 1000 की रुपये  राशि दी  जा रही है, हालांकि सरकार ने इस महीने से इस राशि को बढ़ाकर 2500 रुपये देने का वादा किया है.

वहीं अब 2500 की राशी देने से पहले राज्य सरकार एक क्राइटेरिया बना ली है. अब राज्य सरकार ने महिलाओं को देने वाली मंइयां सम्मान योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं के लिए कड़े गाइडलाइंस जारी किए हैं. सामाजिक सुरक्षा विभाग की निदेशक ने तीन दिसंबर को सभी जिलों के उपायुक्त को पत्र भेजकर ऐसे लाभुकों को चिह्नित करने और योजना से बाहर करने का निर्देश दिया है.

ये महिलाएं अब मंईयां सम्मान योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी

पत्र के मुताबिक, जिन महिलाओं को पति किसी भी तरह के सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में मानदेय या निविदा पर भी काम कर रहे हैं उन्हें लाभ से वंचित कर दिया जाएगा.

इतनी लाख महिलाओं ने अबतक किया है आवेदन

आपको बता दें कि अबतक इस योजना में 53 लाख 63 हजार 354 महिलाओं को लाभ की स्वीकृति मिली हुई है. जबकि 64 लाख 42 हजार 005 महिलाओं ने इसके लिए कुल आवेदन किया है. नए प्रविधान के मुताबिक ऐसे अयोग्य लोगों की पहचान इसी साल दिसंबर महीने तक करनी है और उन्हें पोर्टल से बाहर करना है.

उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे लोगों को लाभ लेने से रोकते हुए दी गई राशि वसूल करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाए. बताया गया है कि कई महिलाएं दो- दो जिलों में योजना का लाभ ले रही हैं.

बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर लगाया ये आरोप

मंइयां सम्मान योजना के लिए जारी किए गए नए निर्देश का भाजपा विरोध कर रही है. प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कह चुके हैं कि जिन महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है उनसे राशि वसूलने नहीं दिया जाएगा. भाजपा ने राज्य सरकार पर महिलाओं से झूठे वादे करने का भी आरोप लगाया है.

गौरलब है कि सरकार की ओर से कहा  गया था कि 2500 रुपये वाली पहली किस्त सरकार 11 दिसंबर को लाभुको के खाते में भेज देगी हालांकि सरकार किसी कारणवश अब तक इस राशि को नहीं भेज सकी है.