झारखंड में अब डीजीपी और आईजी की नियुक्तियां नाम निर्देशन समिति की सिफारिश पर की जायेगी.
इस समिति का गठन राज्य की हेमंत सोरेन सरकार करेगी.
राज्य में अब पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति चयन एवं नियुक्ति नियमावली (2024) के तहत की जायेगी. सरकार द्वारा गठित नाम निर्देशन समिति की अध्यक्ष हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज करेंगे.
इनके सदस्यों में मुख्य सचिव, यूपीएससी की ओर से नाम निर्देशित सदस्य, जेपीएससी अध्यक्ष या उनकी ओर से नाम निर्देशित सदस्य, प्रधान सचिव गृह विभाग सदस्य, सचिव और सेवानिवृत्त डीजीपी होंगे.
यह समिति पैनल तैयार करके अंतिम रूप से चयन करेगी. इस समय सूची पहले यूपीएससी के भेजी जाती है. इसके बाद नाम पर अंतिम मुहर लगेगी.
7 जनवरी को हुई थी कैबिनेट की मीटिंग
गौरतलब है कि 7 जनवरी को हेमंत कैबिनेट की मीटिंग में 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी.
एक फैसला जिसका इंतजार सबको था, उसपर कोई फैसला नहीं लिया गया. दरअसल, उम्मीद थी कि हेमंत सरकार जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति पर कोई फैसला करेगी लेकिन यह नहीं हुआ.
जेपीएससी अध्यक्ष का पद 22 अगस्त 2024 से ही खाली है.
इस वजह से कई नियुक्तियां अधर में है. 11वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, फूड सेफ्टी ऑफिसर, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और फॉरेस्ट रेंज अधिकारी सहित कुल 1700 पदों पर नियुक्तियां लंबित है.
