झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने आवासीय विद्यालयों में आगामी शैक्षणिक सत्र को व्यवस्थित करने की कवायद शुरू कर दी है. विभागीय मंत्री चमरा लिंडा ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में नामांकन और विद्यार्थियों के अध्ययन से संबंधित कई महत्त्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. उन्होंने आदिवासी कल्याण आयुक्त को निर्देश दिया है कि 1 मई 2025 से राज्य के कुल 59 एकलव्य मॉडल विद्यालयों में वर्ग 6 से 8 तक के जनजातीय बच्चों का नामांकन कार्य पूर्ण करते हुए पढ़ाई का काम सुनिश्चित कराएं.

मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी 

इस संबंध में मंत्री चमरा लिंडा ने ट्वीट कर भी जानकारी दी है उन्होंने लिखा- बीते दिन मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में आदिवासी कल्याण आयुक्त के साथ बैठक कर राज्य के 59 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में नामांकन और अध्ययन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के हेतु निर्देश दिया। हमारा लक्ष्य— जनजातीय बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और बेहतर भविष्य देना है!