झारखंड सरकार ने अपनी मंईयां सम्मान योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है. अब महिलाएं कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से योजना का आवेदन नहीं भर सकेंगी. सीएससी के साथ समझौता रद्द कर दिया गया है. महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इस बदलाव से संबंधित आदेश जारी किया है.
महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के निदेशक समीरा एस द्वारा 30 दिसंबर को जारी किए गए आदेश के अनुसार, 31 दिसंबर 2024 के बाद सीएससी के माध्यम से आवेदन लेने का काम पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा. विभाग का कहना है कि अब सीएससी की सेवाओं की कोई आवश्यकता नहीं है.
महिलाओं के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था या दिशा-निर्देश अभी तक जारी नहीं किए गए हैं. इसका परिणाम यह हुआ है कि नए आवेदकों के बीच उलझन की स्थिति उत्पन्न हो गई है. कई महिलाएं जिन्होंने सीएससी से आवेदन करने का प्रयास किया, उन्हें लौटा दिया गया और वे अब सही जानकारी के लिए भटक रही हैं.
