झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सीनियर आईएएस अधिकारी विनय चौबे और संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है. इन अधिकारियों पर करीब 38 करोड़ रुपये के शराब घोटाले का आरोप है.
कार्मिक विभाग ने दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है.
आदेश में लिखा है कि विनय कुमार चौबे और गजेंद्र सिंह का निलंबन 20 मई 2025 से प्रभावी माना जायेगा. दरअसल, इसी दिन एसीबी ने दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार किया था. विनय कुमार चौबे और गजेंद्र सिंह इस वक्त एसीबी की 2 दिन की रिमांड पर हैं जहां उनसे शराब घोटाला केस में पूछताछ चल रही है.
एसीबी ने कोर्ट ने इन दोनों अधिकारियों की 7-7 दिन की रिमांड मांगी थी लेकिन, कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड सौंपी.
31 मार्च 2023 को लागू हुई थी नई शराब नीति
झारखंड में 31 मार्च 2023 को लागू नई शराब नीति में कथित गड़बड़ियों को लेकर तात्कालीन उत्पाद सचिव आईएएस विनय कुमार चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह को 20 मई 2025 को एसीबी ने छह घंटे तक चली लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने दोनों ही अधिकारियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
अब एसीबी को इनकी 2 दिन की रिमांड मिली है जहां इनसे शराब घोटाला केस के सिलसिले में पूछताछ की जाएगी.
एसीबी ने आरोप लगाया है कि इन अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ की निजी शराब कंपनियों और प्लेसमेंट एजेंसियों के साथ मिलीभगत करके सरकारी खजाने के कम से कम 38 करोड़ रुपये का चूना लगाया. एसीबी का ये भी कहना है कि ये केवल प्रारंभिक जांच के अनुमान हैं, वास्तविक घोटाला 100 करोड़ रुपये के पार जा सकता है.
इस केस में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
बाबूलाल मरांडी ने सीएम की भूमिका पर उठाए सवाल
इस केस को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर हमला बोला है. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इतना बड़ा घोटाला बिना सरकारी संरक्षण के केवल अधिकारियों और प्लेसमेंट एजेंसियों ने अंजाम नहीं दिया है.
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए कि उनको किन माध्यमों से आर्थिक लाभ पहुंचाया गया.
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एसीबी को बिना किसी राजनीतिक दबाव के इस केस में जांच करनी चाहिए और सीएम को भी समन करना चाहिए.
