बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने राज्य के पदाधिकारियों को लेकर बड़ा आदेश जारी कर दिया है. पदाधिकारियों के वेतन पर तलवार लटक रही है.अघर पदाधिकारी नीचे स्तर के अधिकारियों के वेतन और बकाया का भुगतान फरवरी महीने में नहीं करेंगे तब उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, सरकार उनका भी वेतन बंद कर देगी.
बिहार सरकार ने प्रदेश के सभी जिला पंचायत को सख्त निर्देश दिया है। सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि अगर फरवरी महीने में कर्मियों और अधिकारियों के बकाया वेतन का भुगतान नहीं हुआ तो उस जिला पंचायत राज पदाधिकारी और अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारियों का वेतन रोक दिया जाएगा। सरकार के इस आदेश से पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया है।
समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश
शनिवार को पंचायती राज विभाग के सचिव की अध्यक्षता में सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ वेतन और भुगतान से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई सख्त निर्देश दिए गए हैं। जिसका पालन करना अनिर्वाय होगा। पंचायती राज ने आदेश दिया है कि सभी पंचायत सचिवों की सेवा संपुष्टि (कन्फर्मेशन) जल्द से जल्द पूरी की जाए। अगली बैठक से पहले सेवा संपुष्टि का डेटा यूनिवर्सल कॉपी के माध्यम से विभाग को भेजा जाए। 15 फरवरी से पहले तकनीकी सहायकों और लेखापालों के नियोजन से संबंधित रोस्टर को स्वीकृत कर विभाग को भेजा जाए, ताकि समय पर नियोजन प्रक्रिया पूरी हो सके।
सभी 38 जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को सख्त निर्देश
दरअसल, पंचायती राज विभाग ने राज्य के सभी 38 जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि फरवरी माह में अधीनस्थ कर्मियों और अधिकारियों के बकाया वेतन का भुगतान अनिवार्य रूप से कर दें। यदि भुगतान नहीं किया गया तो संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी और अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारियों का वेतन रोक दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग की इस सख्ती का उद्देश्य वेतन भुगतान की प्रक्रिया को सुचारू बनाना और अधिकारियों व कर्मियों को समय पर वेतन सुनिश्चित करना है।
विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि तकनीकी सहायक, लेखपाल और कार्यपालक सहायकों को हर माह नियमित रूप से वेतन दिया जाए। किसी भी अधिकारी या कर्मी के वेतन और भुगतान से जुड़े मामलों को लंबित नहीं रखने की सख्त हिदायत दी गई है।
