झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यवासियों को कई योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। आप अखबारों और अन्य माध्यमों से इन योजनाओं को जिक्र सुन रहे होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये योजनाएं क्या हैं और आप किस तरह इनका लाभ ले सकते हैं? आइये समझते हैं.
बिरसा मुंडा की जन्मजयंती पर राज्य सरकार कुल लगभग 4650 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत कर रही है। साथ ही सरकार कुल 674 योजनाओं को शुरू भी कर रही है और 1603 करोड़ की 226 योजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा। इनमें सरकार की लगभग सभी विभागों की योजनाएं शामिल हैं.
सबसे महत्वपूर्ण है श्रम विभाग की ओर से रोज़गार मेले का आयोजन। जिसमें 10 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्त पत्र सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री इस मौके पर खिलाड़ियों के बीच पुरस्कार राशि का वितरण भी करेंगे। साथी ही सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की लाभुक किशोरियों के बीच डीबीटी के माध्यम से राशि का हस्तांतरण और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा.
इसके अलावा राँची वीवी में 5000 लाइब्ररी भवन के निर्माण के लिए आधारशिला रखी जाएगी.
हेमंत सोरेन आपकी योजना-आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगे, जिसकी घोषणा झारखंड सरकार ने 4 अक्टूबर को 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य किया था। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए 35.95 लाख आवेदनों में से 35.56 लाख का निष्पादन किया गया था। 2023 में इस कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन करके राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का ग्रामीणों के बीच प्रसार एवं प्रसार किया जाएगा। साथ ही शिविरों में ही ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त करके उनकी जांच करके उन्हें स्वीकृति देकर योजना का लाभ ऑन द स्पॉट दिया जाएगा.
झारखंड निर्यात नीति जिसमें निर्यात करनेवाले उद्योगों को ऋण राशि में पांच प्रतिशत सूद की दर में पांच वर्षों तक छूट दी जायेगी। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी। भूमि आवंटन में भी प्राथमिकता दी जायेगी। वहीं उत्पाद को पोर्ट तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जायेगी ,झारखंड एमएसएमई नीति जिसके तहत माइक्रो इंटरप्राइजेज को एक करोड़ रुपये तक, स्मॉल इंटरप्राइजेज को पांच करोड़ रुपये तक व मीडियम इंटरप्राइजेज को 10 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जायेगी.
झारखंड स्टार्टअप नीति जिसके तहत किसी भी स्टार्टअप के आइडिएशन, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, प्रमोशन, मार्केटिंग, आइटी सपोर्ट, सीड फंडिंग, को-वर्किंग स्पेस समेत अन्य सुविधाएं दी जायेंगी। साथ ही झारखंड आईटी डाटा और बीपीओ प्रमोशन नीति भी लॉन्च की जाएगी.
इसके अलावा राज्य के गरीब और बेघर लोगों के लिए पक्का घर बनाकर देने वाली ‘अबुआ आवास योजना’ भी शुरु होगी। जिसमें 8 लाख लोगों को पक्का घर मुहैय्या कराया जाएगा।
