चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने झारखंड को दी ये बड़ी सौगात !

झारखंड में विधानसभा चुनाव की बिगुल बजने वाली है , चुनावी मौसम में सभी पार्टियां जनता को रिझाने में लग गई हैं. वहीं अब केंद्र की मोदी सरकार भी झारखंड के ग्रामीण बेघरों के लिए तीन साल के लंबे इंतेजार के बाद पीएम आवास देने वाली है. केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना से झारखंड के लिए 1 लाख 13 हजार आवासों की स्वीकृति दे दी है. केंद्रीय कैबिनेट में हुए फैसले में पूरे देश में तीन करोड़ पीएम आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके मद्देनजर अन्य राज्यों के साथ-साथ झारखंड को भी पीएम आवास आवंटित किये गये हैं. केंद्र सरकार ने झारखंड को 1, 13, 195 आवास बनाने का लक्ष्य दिया है.

इस योजना के तहत सबसे अधिक आवास पलामू, गढ़वा, गिरिडीह और रांची जिले को आवंटित हुए हैं. सबसे कम आवास निर्माण का लक्ष्य कोडरमा व खूंटी जिले को मिला है.
झारखंड को जितने पीएम आवास मिले उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं-
पलामू 12,916
सरायकेला 6,195
गढ़वा 9,097
लातेहार 4,232
पाकुड़ 2,786
बोकारो 4,431
देवघर 3,720
चतरा 5,704
धनबाद 5,295
दुमका 3,977

पूर्वी सिंहभूम 1,965
गिरिडीह 8,599
गोड्डा 1,575
गुमला 3,177
हजारीबाग 5,614
जामताड़ा 4,907
खूंटी 1,603
कोडरमा 1,143
लोहरदगा 4,023
रामगढ़ 2,309
रांची 6,410
साहिबगंज 5,154
सिमडेगा 3,158
पश्चिम सिंहभूम 5,205

प्रत्येक लाभुक को आवास बनाने के लिए दो- दो लाख रुपये की राशि आवंटित की जाएगी.
हालांकि झारखंड सरकार ने 2020-21 में ही करीब 10 लाख लाभुकों की लिस्ट तैयार करके भारत सरकार के पास भेजा जिसमें कहा गया था कि इनके पास अब भी पक्का मकान नहीं है, ये बेघर श्रेणी में हैं. केंद्र ने लिस्ट की समीक्षा करने के बाद दो लाख अयोग्य लाभुकों के नाम लिस्ट से काट दिये. इसके बाद आठ लाख लाभुकों को आवास देने की मांग हुई. केंद्र ने इस पर शर्त लगायी कि पहले लंबित आवास को पूरा करें, इसके बाद ही नया आवास आवंटित होगा. हालांकि, राज्य सरकार ने दो लाख से अधिक लंबित आवास को बनाने का काम तेजी से किया, पर अभी 33 हजार आवास पेडिंग हैं., इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र पर आरोप लगाया कि वह गरीबों को आवास से वंचित कर रहा है. इसके बाद मुख्यमंत्री अबुआ आवास योजना शुरू हुई. जिसमें तीन कमरों का पक्का मकान बनाने के लिए दो लाख रुपये देने की स्वीकृति दी गयी. हालांकि, बाद में आवास देने का लक्ष्य 20 लाख तक पहुंच गया है. अब केंद्र सरकार ने भी पीएम आवास से आवास स्वीकृत कर दिया है.